धडा 1 / 25
लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे मूलभूत तत्त्व आहेत. शासनाची प्रत्येक कृती नागरिकांसाठी खुली असावी, हा विचार माहिती अधिकार कायद्याच्या केंद्रस्थानी आहे.
माहिती अधिकार म्हणजे नागरिकांना शासनाच्या कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार. यात कागदपत्रे, नोंदी, अहवाल, करारपत्रे, निर्णय प्रक्रिया यांचा समावेश होतो.
RTI चा वापर करताना प्रश्न माहिती स्वरूपात विचारावेत, स्पष्टीकरण किंवा मत विचारू नये. हा अत्यंत महत्त्वाचा व्यवहाराधारित मुद्दा आहे.
RTI कायदा सर्व केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या संस्थांना लागू होतो.
पुढील धड्यात आपण RTI कायद्याची रचना आणि महत्त्वाच्या व्याख्या (Section 2) समजून घेऊ.
हा धडा पूर्ण समजून घेतल्यास पुढील सर्व RTI प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होईल.