धडा 17 / 25
माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत नागरिकांना शासनाकडून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु काही परिस्थितींमध्ये अशी माहिती असते जी तिसऱ्या व्यक्तीशी किंवा संस्थेशी संबंधित असते. अशा प्रकरणांमध्ये माहिती देण्यापूर्वी संबंधित तृतीय पक्षाची भूमिका विचारात घेणे आवश्यक असते. यासाठी RTI कायद्यात कलम 9 आणि तृतीय पक्ष प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जाते.
RTI कायद्यातील कलम 9 नुसार, जर एखादी माहिती देताना कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असेल, तर संबंधित माहिती देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. म्हणजेच अशी माहिती जी एखाद्या खाजगी व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनीच्या कॉपीराइट संरक्षणाखाली येते, ती थेट देणे शक्य नसते.
RTI कायद्यानुसार तृतीय पक्ष (Third Party) म्हणजे अर्जदार आणि संबंधित शासकीय कार्यालय यांच्याशिवाय इतर कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा कंपनी. अनेक वेळा सरकारी नोंदींमध्ये खाजगी व्यक्ती किंवा संस्थांशी संबंधित माहिती असते.
जर RTI अर्जात तृतीय पक्षाशी संबंधित माहिती मागितली गेली असेल, तर सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) खालील प्रक्रिया अवलंबतो:
काही प्रकरणांमध्ये तृतीय पक्षाने माहिती देण्यास विरोध केला तरीही जर त्या माहितीचे प्रकटीकरण मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असेल, तर माहिती अधिकारी ती माहिती देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
कलम 9 आणि तृतीय पक्ष प्रक्रिया ही माहिती अधिकार कायद्यातील महत्त्वाची संतुलन यंत्रणा आहे. यामुळे नागरिकांना माहिती मिळण्याचा अधिकार कायम राहतो आणि त्याचवेळी इतर व्यक्ती किंवा संस्थांच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षणही होते.