धडा 5 / 25
माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या संरचनेत Section 3 आणि Section 4 हे दोन अत्यंत केंद्रबिंदू आहेत. Section 3 नागरिकांना माहिती मिळविण्याचा मूलभूत कायदेशीर अधिकार प्रदान करते, तर Section 4 शासनावर माहिती स्वयंप्रकाशित (proactive disclosure) करण्याची जबाबदारी टाकते.
या दोन कलमांमुळे माहिती अधिकार हा केवळ अर्ज-आधारित कायदा राहत नाही, तर तो लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा सक्रीय साधन बनतो.
Section 3 स्पष्टपणे सांगते:
ही तरतूद अत्यंत थेट आणि व्यापक आहे. यात कोणतीही अट, वर्गीकरण किंवा मर्यादा मूलभूत पातळीवर घातलेली नाही (अपवाद Section 8 आणि 9 मध्ये दिलेले आहेत).
माहिती मिळविण्याचा अधिकार म्हणजे:
हा अधिकार नागरिकाला शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नजर ठेवण्याची संधी देतो.
कंपनी, संस्था किंवा परदेशी नागरिक थेट अर्ज करू शकत नाहीत. मात्र एखादा भारतीय नागरिक त्यांच्या वतीने अर्ज करू शकतो.
Section 3 नागरिकांना माहिती मागण्याचा अधिकार देतो.
Section 4 शासनाला माहिती “मागण्यापूर्वीच” उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी देतो.
ही तरतूद माहिती अधिकार कायद्याचा सर्वात प्रगत भाग मानली जाते.
उदा:
ही तरतूद प्रशासनातील दस्तऐवजीकरण सुधारते.
ही माहिती सामान्यतः संकेतस्थळावर उपलब्ध असावी.
जर शासनाने आवश्यक माहिती आधीच सार्वजनिक केली तर RTI अर्जांची संख्या कमी होईल आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक बनेल.
यामुळे माहितीचा अधिकार केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात लागू होतो.
एखाद्या नगरपालिकेने रस्त्याच्या दुरुस्तीवर खर्च केला असेल तर नागरिक:
जर ही माहिती Section 4 अंतर्गत आधीच संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल, तर अर्ज करण्याची गरजच पडत नाही.
जरी अधिकार व्यापक असले तरी:
या बाबी Section 8 अंतर्गत अपवाद म्हणून संरक्षित आहेत.
Section 3 आणि Section 4 हे माहिती अधिकार कायद्याचे दोन आधारस्तंभ आहेत.
Section 3 नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार देतो, तर Section 4 शासनाला माहिती उघड करण्याची सक्ती करतो.