धडा 2 / 25
RTI प्रशिक्षण मॉड्युल – प्रकरण क्रमांक 2 | लोकशाही, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व समजून घेण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक
लोकशाही ही केवळ मतदान प्रणाली नाही; ती नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर आधारित असते. शासनाच्या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक निधी आणि सार्वजनिक हित गुंतलेले असते. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळणे हा मूलभूत लोकशाही हक्क आहे.
Right to Information Act, 2005 या कायद्याने शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला कायदेशीर बळ दिले आहे.
लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते. पण जर नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाची माहितीच उपलब्ध नसेल, तर लोकशाही अपूर्ण ठरते.
पारदर्शकता म्हणजे शासनाचे निर्णय आणि खर्च जनतेसमोर खुले असणे. उत्तरदायित्व म्हणजे अधिकाऱ्यांनी आपल्या कृतींसाठी जबाबदार असणे.
RTI कायदा या दोन्ही संकल्पनांना बळकटी देतो.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(a) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात माहिती मिळवण्याचा हक्क अंतर्भूत आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार हा लोकशाहीचा नैसर्गिक विस्तार आहे.
शासनातील फाइल नोटिंग, खर्च, करारपत्रे नागरिकांसाठी उपलब्ध होतात.
निधी वितरण, टेंडर प्रक्रिया आणि विकास कामांची माहिती उघड झाल्यामुळे अनियमितता समोर येते.
माहितीच्या आधारे नागरिक शासनावर प्रभावीपणे प्रश्न उपस्थित करू शकतात.
ग्रामपंचायतीत रस्त्याच्या कामासाठी ₹20 लाख मंजूर झाले आहेत. प्रत्यक्ष काम अपूर्ण असल्यास नागरिक खालील माहिती मागू शकतो:
या दस्तऐवजांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट होते आणि जबाबदारी निश्चित होते.
लोकशाही टिकवायची असेल तर शासन पारदर्शक असणे अत्यावश्यक आहे. माहिती अधिकार हा नागरिक आणि शासन यांच्यातील विश्वासाचा दुवा आहे.
तो केवळ कायदा नाही, तर लोकशाहीचे संरक्षणकवच आहे.